ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱੜਣਗੇ- ਆਗੂ ਜੀਤ ਬਠੋਈ

-ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈਡ 30 ਕੁਟਰੈਚੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ

ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

 

ਘਨੌਰ 26 ਮਈ (ਸੁਖਦੇਵ ਸੁੱਖੀ) 

- ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ
ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਬਰਾਚ ਘੌਨਰ ਜਿਲਾ -ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਵਾਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ
ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ  'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ
ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
02 ਵੇਜਿਜ 2215 ਹੈਡ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 27 ਮਾਈਨਰ ਵਰਕ ਹੈਡ (ਠੇਕੇਦਾਰ
ਨੂੰ ਮੈਨਟੀਨੇਸ ਦੀ ਪੇਮੈਟ ਦੇਣ) ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ,
ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ)  ਵਲੋਂ ਹੁਣ 19 ਮਈ 2020
ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1384-1437 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਹੈਡ 30
ਕੁਟਰੈਚੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਲਿਆਂਦਾ  ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼
ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ
ਵੰਡ ਕੇ 28 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪਾਣੀ
ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕੀਆ ਤੇ ਉਪਰ  ਚੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ
ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ  
ਮਿਤੀ  28 ਮਈ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ  ਬਰਾਚ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ
ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਹਰਪਰੀਤ ਰਾਜਪੂਰ ਨੇ   ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਰਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ  ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ
ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ
ਦੇ ਬਦਲੇ 24-24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੈਡ 30 ਕੁਟਰੈਚੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀ ਵਰਕਰਾਂ
ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 02 ਵੇਜਿਜ
2215 ਹੈਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਉਜਰਤਾ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰੈਸਟ ਜਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 50 ਲੱਖ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,
ਜੇਕਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 24
ਘੰਟੇ ਡਿਉਟੀ ਲਈ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਮਾਨਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਲਾਗੂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ  ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਚਾਅ ਲਈ
ਸੇਫਟੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ. ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਫਾਇਲ-26-01
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ- ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।